जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
कास्की, नेपाल
२०८३ भाद्र ३१ गते बुधबार
कास्की, नेपाल
२०८३ भाद्र ३० गते जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको आयोजनामा श्रम कानुन कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख श्री लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा जि स स पदाधिकारी तथा सदस्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमान सिह गुरुङ लगायत करिव ६५ जना सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा जि स स प्रमुख लिलाधर पौडेलले श्रमजीवी बर्गले पाउनु पर्ने न्युनतम पारिश्रमिक नपाएको, श्रम ऎनको प्रभाबकारी कार्यान्वयन नभएको र केही औद्योगिक ब्यबसाय ,शैक्षिक संस्था,संचार संस्था सहित सार्बजनिक ,सरकारी ,गैरसरकारी तथा निजि क्षेत्रमा कार्यरत कामदार एबम मजदुरहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराइएको पाइएकोले सो सम्बन्धि ब्यबस्था सरोकारवालाहरूलाइ तत्काल योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।सो बिषय लागू भए नभएको नियमित अनुगमन समेत गर्न सरोकारवाला सरकारी निकायलाई पौडेलले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमान सिंह गुरुङले न्युनतम पारिश्रमिक ,श्रम ऎन र सामाजिक सुरक्षा कोषको आवद्धता आम श्रमजीवी मजदुरहरूको हक अधिकार संग मात्रै सम्बन्धित नरहेर रोजगारदाताहरूको दायित्व र राज्यको कर्तब्यसंग पनि जोडिएको बिषय भएको हुँदा कास्कीमा निर्बाध थप प्रभाबकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जिफन्टका रुद्र खत्री ,पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शोभा गौतम ,शिक्षा बिकास समन्वय एकाइ कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्य ,प्रतिभा मा बि का प्राचार्य किरण सापकोटा सहितले आ आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।
श्रम कार्यालय पोखराका वरिष्ठ श्रम अधिकृत चण्डिका पौडेलले श्रम ऎन र न्युनतम पारिश्रमिकको कानुनि तथा नितिगत ब्यबस्थाका बिषयमा र सामाजिक सुरक्षा कोष पोखराका कार्यालय प्रमुख डि.पि.सुन्दर पराजुलीले कोषका सन्दर्भमा प्रस्तुती प्रस्तुत गर्दै कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था वारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्वागत उप प्रमुख सरिता माल र संचालन जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा श्रमिक ,मजदुरका प्रतिनिधि सहित संचारकर्मी ,रोजगादाता ,ब्यबसायीहरू ,सरोकारवाला सरकारी निकाय, श्रम कार्यालय ,शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइ ,सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको जिससका सूचना अधिकारी लक्षु शर्माले जानकारी दिनुभएको थियो ।