जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
कास्की, नेपाल
२०८३ श्रावण ७ गते बिहीबार
कास्की, नेपाल
पोखरा ,असार
२२
गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको
संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको
पुनरावलोकन सम्बन्धि मापदण्ड ,२०८३ अनुसार गठित कास्की जिल्लास्तरिय
पुनरावलोकन अध्ययन समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न
भएको छ। बैठकको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख
लिलाधर पौडेलले उद्घाटन गर्नु भएको
थियो ।
प्रमुख पौडेलले कास्कीका पालिका र
वडाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको भुमिकालाई
प्रभाबकारी रूपमा सम्पन्न गर्न प्रारम्भिक छल्फल
शुरूवात गरिएको भन्दै कास्कीका पाँच पालिका सहित समाजका अगुवा राजनीतिक
दल ,सामाजिक संघ संस्था र आम सर्बसाधारणको सुझाव समेटेर समिति अगाडी
बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
पौडेलले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको
निर्णय मुताबिक भुमी ब्यबस्था ,सहकारी, संघीय
मामिला तथा सामान्य प्रशासनको मिति २०८३ असार चार गते राजपत्रमा
प्रकाशित सुचना बमोजिम पुनरावलोकन सम्बन्धि मापदण्ड अनुसार समितिले
कार्य गर्ने जानकारी दिनुभयो। पालिकाको
संख्या र सिमाना हेरफेर वा एक आपसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा स्थानिय
सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा (३) को उपदफा दुई बमोजिम जनसंख्या ,भूगोल
,प्रशासनिक सुगमता ,पूर्बाधार बिकासको अबस्था आर्थिक
सक्षमता ,प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता ,भाषिक
,सान्स्कृतिक तथा सामुदायिक बनौट्लाइ
प्रमुख आधार बनाइने उल्लेख गर्नु भयो।
त्यस्तै वडाको संख्या ,सिमाना
र केन्द्र हेरफेर गर्ने वा वडाहरू एक आपसमा गाभिने
प्रस्ताव गर्दा सो ऐनको दफा (५ )को उपदफा(३)बमोजिम जनसंख्या तथा जनसंख्या
बितरणकी अबस्था ,भौगोलिक निरन्तरता ,अनुकुलता
तथा बिशिस्टता ,भाषिक ,सान्स्कृतिक ,तथा
सामाजिक बिशिस्टता ,सेवा सुबिधा बितरणको अबस्था र बिद्यमान
भौतिक पूर्बाधार लाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
सिमाना हेरफेर गर्न सम्बन्धित पालिकाको
तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई
तिहाइ बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसको १५
दिनभित्र प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्राप्त सुझाव र निर्णय मुताबिक
केन्द्र र सिमाना नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने
उल्लेख छ। मापदण्डमा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ३,५,६,७,८ बमोजिम
पुनरावलोकन हुन सक्ने उल्लेख छ।
मापदण्ड
बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकतत्वमा ७ सदस्यीय समिति
गठन भएको हो। समितिका
सदस्यहरूमा सम्बन्धित स्थानिय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख ,सहायक प्रमुख
जिल्ला अधिकारी ,नापी कार्यालयका प्रमुख ,भुमी
प्रशासन कार्यालयका प्रमुख ,सम्बन्धित
पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ,रहने ब्यबस्था छ भने जिल्ला
समन्वय अधिकारी सदस्य सचिब तोकिएको छ। बैठकमा
कास्कीस्थित स्थानिय तहका अध्यक्ष ,प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको
उपस्थिति रहेको थियो।
निर्धारित
मापदण्ड र कार्यका बारेमा समितिका सदस्य सचिब जिल्ला समन्वय अधिकारी
नवराज बराल र शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले प्रकाश
पार्नुभएको थियो। समितिका संयोजक एबम जिल्ला समन्वय
समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षता
बैठक सम्पन्न भएको थियो ।